पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल

प्रमेंद्र डोभाल बने देहरादून एसएसपी

नवनीत सिंह बने हरिद्वार एसएसपी

अजय सिंह को दी गई एसएसपी एसटीएफ की जिम्मेदारी

कई आईपीएस अधिकारियों को मिली नयी जिम्मेदारी!!

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*अज्ञात VIP के खिलाफ दर्ज की FIR*

*सीएम धामी की संस्तुति पर सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है मामला*

*अंकिता के माता-पिता की मांग पर सीबीआई से की गई थी जांच की सिफारिश*

*जांच शुरू होने से विपक्ष को मिला करारा जवाब*

अंकिता हत्याकांड मामले में Central Bureau of Investigation (सीबीआई) ने अज्ञात वीआईपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। दिल्ली स्थित सीबीआई की क्राइम ब्रांच शाखा संख्या दो में एफआईआर दर्ज होने के बाद, जांच के लिए विशेष टीम देहरादून पहुंच चुकी है और मामले की गहन विवेचना शुरू कर दी गई है।

यह मामला सितंबर 2022 का है, जब पौड़ी जिले की निवासी और वनांतरा रिसोर्ट में कार्यरत अंकिता की हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में 30 मई 2024 को जिला न्यायालय ने रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य सहित तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया था कि अंकिता पर एक वीआईपी को “विशेष सेवा” देने का दबाव बनाया गया था, हालांकि एसआईटी जांच में उस वीआईपी की पहचान उजागर नहीं हो सकी थी।

मामले में बड़ा मोड़ तब आया, जब बीते दिनों पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के वायरल ऑडियो के बाद विवाद गहराया और प्रदेशभर में प्रदर्शन हुए। इसी बीच अंकिता के माता-पिता ने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए सीबीआई जांच की अपील की। इस मांग को गंभीरता से लेते हुए सीएम धामी जी ने 9 जनवरी को औपचारिक रूप से सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके तहत अब एजेंसी ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद विपक्ष की ओर से यह कहकर हो-हल्ला भी मचाया गया था कि यह आदेश केवल आंदोलन को शांत करने के लिए दिए गए हैं। लेकिन अब एफआईआर दर्ज होने और जांच औपचारिक रूप से शुरू होने के बाद सरकार का कहना है कि इस कदम से न केवल मामले की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है, बल्कि विपक्ष के आरोपों को भी करारा जवाब मिला है।

अब पूरे प्रदेश की निगाहें सीबीआई की जांच पर टिकी हैं—क्या अज्ञात वीआईपी की पहचान सामने आएगी और क्या अंकिता को न्याय की पूरी तस्वीर मिलेगी, यह आने वाले दिनों में साफ होगा।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBOCW), श्रम विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा विकसित श्रमिक प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली (Training Management System – TMS) का शुभारंभ किया। यह पोर्टल पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके आश्रित परिवारजनों के कौशल विकास को पारदर्शी, प्रभावी एवं तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार श्रमिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूर्णतः ऑनलाइन एवं पारदर्शी बनाए जाने के उद्देश्य से इस पोर्टल का विकास किया गया है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कौशल प्रशिक्षण के उपरांत श्रमिकों के सर्वांगीण विकास से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं पर भी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही राज्य के उद्यमियों से कौशल आवश्यकताओं के संबंध में नियमित फीडबैक लिया जाए, ताकि प्रशिक्षण को रोजगार से बेहतर रूप से जोड़ा जा सके।
मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन आदि व्यवसायों में प्रशिक्षण पर विशेष बल देने के निर्देश दिए, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय श्रमिकों से हो सके और रोजगार के अवसर बढ़ें। इससे क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी।
उन्होंने प्रशिक्षणोपरांत फॉरवर्ड लिंकेज को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए श्रम विभाग द्वारा संचालित डीबीटी योजनाओं की सराहना की तथा UKBOCW को अपनी आय बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास करने के निर्देश भी दिए।

*इस पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण व्यवस्था को बनाया जाएगा पारदर्शी व प्रभावी*
श्रम विभाग के सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दंकी ने बताया कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी योजनाओं को अधिक पारदर्शी एवं परिणामोन्मुखी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

इस दौरान श्रमायुक्त पी.सी. दुमका द्वारा पोर्टल की कार्यप्रणाली पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।
उन्होंने कहा कि श्रमिक प्रशिक्षण पोर्टल (TMS) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदाताओं, मूल्यांकनकर्ताओं, प्रशिक्षण केंद्रों एवं प्रशिक्षकों का चयन भारत सरकार में इम्पैनल्ड (Impanelled) संस्थाओं एवं प्रमाणित व्यक्तियों से पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपस्थिति एवं मूल्यांकन भी डिजिटल माध्यम से सुनिश्चित होंगे।
इस पोर्टल से—
– प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

– डुप्लीकेसी की प्रभावी रोकथाम होगी।
– प्रशिक्षण की गुणवत्ता में निरंतर सुधार होगा।
– प्रशिक्षित श्रमिकों का केन्द्रीयकृत डाटाबेस उपलब्ध होगा।
– प्रशिक्षण प्रदाताओं एवं संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

कार्यक्रम में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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उत्तराखण्ड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही लगातार बर्फबारी के बीच बाबा केदार की नगरी ‘केदारनाथ’ पूरी तरह सफेद चादर से ढक चुकी है। धाम में वर्तमान में करीब 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा है और तापमान -16 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर चुका है। इन विषम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और रुद्रप्रयाग पुलिस के जवान पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।
• कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं के बावजूद, जवान मंदिर परिसर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर गश्त कर रहे हैं।
• हाल ही में 26 जनवरी के अवसर पर, इन हिमवीरों ने भारी बर्फबारी के बीच तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपनी अटूट भक्ति का प्रदर्शन किया।
• मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी, धाम की सुरक्षा और मास्टर प्लान के तहत हो रहे सरकारी संपत्तियों की निगरानी की जिम्मेदारी ये जवान बखूबी निभा रहे हैं।
• मौसम विभाग द्वारा जारी ‘अलर्ट’ और हिमस्खलन (Avalanche) की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जवानों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।
​रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से कहा है कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा है। केदारनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद है।

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ब्रेकिंग

उत्तराखंड के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और हिमस्खलन की चेतावनी जारी।

डीजीआरई के पूर्वानुमान के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को किया अलर्ट।

उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग ऑरेंज अलर्ट (श्रेणी-3) में रखे गए।

इन जिलों में प्राकृतिक हिमस्खलन का खतरा, सीमित और सुरक्षित मार्गों से ही आवागमन की सलाह।

पिथौरागढ़ येलो अलर्ट (श्रेणी-2), छोटे हिमस्खलन की संभावना जताई गई।

बागेश्वर ग्रीन अलर्ट (श्रेणी-1), स्थिति सामान्य लेकिन सतर्कता जरूरी।

सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के निर्देश—निगरानी बढ़ाने और लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में रहने की

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Dehradun

गन्ना किसानों और उपनल कर्मियों के लिए अच्छी खबर,
कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के रखे गए 19 प्रस्ताव,

1: पेराई सत्र 2025-26 के लिए 270 करोड़ की शासकीय प्रतिभूति यानी स्टेट गारंटी को मंजूरी। अब चीनी मिलें ऋण ले सकेंगी।

2:चीनी मिलों के गन्ने के मूल्य को मंजूरी। 405 रुपये अगेती के मिलेंगे।

3: निर्वाचन विभाग में सेवा नियमावली को मंजूरी।

4: उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम होगा।

5:यूकॉस्ट के तहत अल्मोड़ा व चंपावत के साइंस सेंटर के लिए 6-6 पद स्वीकृत किए गए।

6:2024-25 की ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी।

7: बागवानी मिशन के तहत एंटी हेलनेट पर भारत सरकार की 50% के साथ अब राज्य से 25% अतिरिक्त मिलेंगे।

8:दून विवि में हिन्दू अध्ययन केंद्र के तहत 6 पदों (4 अकादमी,2 अन्य) को स्वीकृति मिली।

9:उपनल कर्मचारियों के लिए: पूर्व में चरणों में समान कार्य समान वेतन के 12 वर्ष के बजाय 10 वर्ष पूरे करने वालों को समान कार्य समान वेतन 7000 से 8000 कर्मचारियों को मिलेगा। 2018 से पूर्व के बाकी को भी अलग से मिलेगा लाभ। भविष्य में उपनल के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास कार्य ही किए जाएंगे।

10:सतेंद्र कुमार बनाम सीबीआई के तहत एनडीपीएस, पॉक्सो, के तहत विशेष न्यायालय बनेंगे। 16 न्यायालय बनेंगे, जिसमें 144 पद स्वीकृत हैं। देहरादून हरिद्वार नैनीताल और उधमसिंह नगर में 7 एडीजी, 9 एसीजेएम स्तर के न्यायालय होंगे।

11:उत्तराखंड की विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए सीएम को निर्णय के लिए अधिकृत किया गया।

12:खनन विभाग: नंधौर व अन्य नदियों में खनन का आदेश संशोधित किया गया है।

13:विभिन्न खेल प्रतियोगिता के लिए विधायक स्तर की चैंपियन ट्रॉफी और एक लाख, सांसद स्तर पर चैंपियनशिप ट्राफी और 2 लाख, राज्य स्तर पर 5 लाख और ट्रॉफी मिलेगी।

14:ब्रिडकुल रोपवे, टनल व कैविटी पार्किंग, ऑटोमेटेड या मेकैनिकल पार्किंग भी बनाएगा।

15:बीएनएस की धारा 330 में दो पक्षों के सहमत होने पर विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है। उसका एक फॉरमेट बनाने के लिए नियमावली को मंजूरी।

16:यूसीसी में संशोधन को मंजूरी। अध्यादेश आएगा। जनवरी 2025 से पूर्व शादी वालों को छह माह के बजाय एक साल में कराना होगा विवाह पंजीकरण। रजिस्ट्रार जनरल अब अपर सचिव लेवल के अधिकारी होंगे। समय से काम न करने पर फाइन के बजाय पेनाल्टी किया गया।

17:उत्तराखंड पर्यटन की नियमावली को मंजूरी, होम स्टे योजना का लाभ स्थानीय को ही मिलेगा। अब इसके लिए स्थायी निवास जरूरी होगा। ब्रेड एन्ड ब्रेकफास्ट ही करा सकेंगे बाहरी राज्यों के लोग। होम स्टे जैसा कोई लाभ नहीं मिलेगा।

18:केदारनाथ धाम में एक पायलट प्रोजेक्ट बनेगा। इसमें गोबर व चीड़ की पत्तियों से बायो मास पैलेट बनेंगे। पर्यटन विभाग करेगा।

19:वन निगम की रिपोर्ट सदन में रखने पर मुहर।

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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय अंकिता भंडारी के माता–पिता की अनुरोध व उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अंकिता भंडारी प्रकरण की CBI जांच कराए जाने की संस्तुति प्रदान की है ।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य शुरू से अंत तक निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से न्याय सुनिश्चित करना रहा है और आगे भी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई इस अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने बिना किसी विलंब के पूर्ण संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रकरण से जुड़े सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया तथा राज्य सरकार की ओर से प्रभावी एवं सशक्त पैरवी सुनिश्चित की गई, जिसका परिणाम यह रहा कि विवेचना और ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिल सकी। SIT द्वारा गहन विवेचना के पश्चात अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत द्वारा सुनवाई पूर्ण होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि यह पूरे प्रकरण में इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य सरकार ने आरंभ से लेकर अंत तक निष्पक्षता, पारदर्शिता और दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। साथ ही, हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही कुछ ऑडियो क्लिप्स के संबंध में भी अलग–अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिन पर जांच की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है और किसी भी तथ्य या साक्ष्य की अनदेखी नहीं की जाएगी। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अंकिता केवल एक पीड़िता नहीं थी, बल्कि वह हमारी भी बहन और बेटी थी।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हाल ही में उन्होंने स्वयं स्वर्गीय अंकिता भंडारी के माता–पिता से मुलाकात की, जिसमें बातचीत के दौरान उन्होंने मामले की CBI जांच कराए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय अंकिता के माता–पिता के इस अनुरोध और उनकी भावनाओं का पूर्ण सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने इस प्रकरण की CBI से जांच कराने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पुनः दोहराया कि राज्य सरकार पहले भी न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रही है और आगे भी पूरी दृढ़ता एवं संवेदनशीलता के साथ स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध रहेगी।

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भाजयुमो के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की शिष्टाचार भेंट

देहरादून स्थित शासकीय आवास में हुआ मुलाकात कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को दी बधाई एवं शुभकामनाएं

सीएम धामी बोले – भाजयुमो संगठन की वैचारिक शक्ति और मजबूत आधार

युवाओं की भूमिका राष्ट्र निर्माण और जनहित के कार्यों में रही है निर्णायक

संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त करने पर दिया गया जोर

मुख्यमंत्री ने जताया विश्वास, युवा पदाधिकारी देंगे संगठन और प्रदेश को नई ऊर्जा..!

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बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड।

शीतल हवाओं के बीच भी श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब।

भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में भक्त।

25 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट।

धाम परिसर और आसपास के पहाड़ों पर जमी बर्फ की परतें बढ़ा रही हैं आस्था का आकर्षण।

तीर्थयात्रियों ने कहा — “बर्फबारी में दर्शन का अनुभव अलौकिक।”

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उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने एमआईयू पर हस्ताक्षर किया है — प्रदेश के सेवायोजन एवं कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में टीवीएस मोटर्स के साथ एमओयू किया। इस एमओयू के तहत देहरादून, अल्मोड़ा और श्रीनगर की आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां युवाओं को अत्याधुनिक तकनीक से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि यह पहल युवाओं के रोजगार और उनकी सैलरी में वृद्धि के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में टाटा टेक्नोलॉजी, फैस्टो, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स और फिलिप्स जैसी कंपनियों के सहयोग से 21 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए जा चुके हैं, जिनके उत्कृष्ट परिणाम मिले हैं।
मंत्री ने बताया कि काशीपुर और हरिद्वार के सेंटरों में 92 प्रतिशत रोजगार दर दर्ज की गई है, और टीवीएस मोटर्स ने अगले छह माह में 200 युवाओं को रोजगार देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा युवाओं को रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर दिए गए संदेश के साथ आज का यह एमओयू प्रदेश में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा।

सौरभ बहुगुणा,सेवायोजन एवं कौशल विकास मंत्री

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